काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न निकायमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । मबिबिएससहित विभिन्न तहका शुल्क तोक्नेदेखि त्रिविका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतमाथि कारबाहीसम्मका सिफारिस गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनियमिततामा संलग्न अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगले कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्न अधिकांश अधिकारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने सिफारिससमेत गरेको छ भने कतिपयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन हुनुपर्ने भनेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो ।
यी हुन् कारबाही सिफारिसमा परेका ४२ जना
डा. तीर्थराज खनियाा
डा. सुधा त्रिपाठी
डिल्ली उप्रेती
रामप्रसाद खतिवडा
डा. ताराप्रसाद सापकोटा
राजेन्द्र पौडेल
हरि पराजुली
डा. हिराबहादुर महर्जन
प्रा.डा. करवीरनाथ योगी
प्रा.डा. ज्योति शर्मा
प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह
प्रा.डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ
प्रा.डा. परशुराम मिश्र
प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती
प्रल्हाद पन्त
डा. अनिल झा
डा. शशि शर्मा
डा. सरोज श्रेष्ठ
अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाल
लोकमानसिंह कार्की
डा. रामकण्ठ माकाजु
डा. बलभद्र दास
डा. चीनबहादुर (सीबी) पुन
डा. नीलमणि उपाध्याय
डा. प्रकाशराज न्यौपाने
प्रा. भरत झा
प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा
प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा
प्रा.डा. केबी राउत
डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता
चन्द्रलाल श्रेष्ठ
हिरेन्द्रमान अमात्य
डा. सीडी चावला
प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल
प्रा.डा. पन्ना थापा
प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह
डा. जगदीश चटौत
प्रद्युम्न श्रेष्ठ
डा. रमेशकुमार अधिकारी
डा. रोहित श्रेष्ठ
डा. ओजस्वी नेपाल
डा. अंकुर साह
प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्