काठमाडौं, २ असोज । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई लिएर त्यसका मुख्य सरोकारवालाले तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
आफुहरु सँग पटकपटक भएको सम्झौता अनुरुप ऐन नआएको भन्दै शिक्षक महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ । उसले राजधानीमा ५० हजार शिक्षक भेला गरेर ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै आएको सरकारले ढिलो गरि मंगलबार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएपनि उनीहरु गएनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि शिक्षकहरुले पटक पटकका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बुधवारदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने दावी गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रस्तावित ऐनको दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको पनि आपत्ति
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नगरपालिका संघले ऐनलाई संघीयताको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग भएका अधिकार संकुचित गर्दै पुरानै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग सक्रिय गराउन खोजिएको भन्दै यो ऐन घातक हुने दावी गरेका छन् ।
नयाँ संविधान आइसकेपछि पुरानो संरचनामा आधारित नयाँ कानुनसँग बाझिने ऐनहरु खारेज गर्नुपर्नेमा झनै पुरानै व्यवस्थालाई मलजल गर्ने ऐन आउन लागेको उनीहरुको ठम्याई छ । माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन, व्यवस्थापन र मुल्यांकन लगायत विषयमा रहेको स्थानीय तह सर्वाधिकार संकुचित गर्न खोजिएको भन्दै यो ऐन संशोधन वा खारेज गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
