काठमाडौं, २ असोज । चुनाव जित्ने नाममा जताततै राजनीतिक संगठन बनाएका ठूला संसदीय दललाई आफैले बनाएका संगठन आफैलाई महंगो पर्न गएको छ ।
काँग्रेस एमाले, माओवादी लगायत दलले विभिन्न नाममा बनाएका संगठनहरुको महासंघ नेपाल शिक्षक महांघले संसदमा पुगेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लिएर आपत्ति जनाएको हो । उनीहरुले राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु र भातृ संगठनमार्फत सम्वद्ध हुन पाउनुलाई संगठित हुनपाउने स्वतन्त्रता भनेका छन् । महांघले देशभरका विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले बाध्य भएर महासंघका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको छ ।
मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले नै महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका बुँदाहरुमा असहमति जनाउँदै महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि मंगलवार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले महासंघलाई वार्तामा बोलाएको हो ।
महासंघले ऐनको दफा ७१ देखि ८८ सम्म आपत्ति जनाएको छ। ।
आपत्ति जनाइएका बुँदाहरु निम्न छन्ः
– दफा ७१ समय पालना र नियमितताः विद्यालयमा नियमित र ठीक समयमा हाजिर हुने तथा सम्भव भएसम्म बिदाको स्वीकृति नलिई अनुपस्थित नहुने ।
– दफा ७२ अनुशासन र आदेश पालनाः विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झी इमानदारी र तत्परताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।
– दफा ७३ राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुनेः शिक्षकले कुनै पनि दलका गतिविधि तथा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नहुने तथा दलको सदस्यता लिन नहुने तथा कुनै दलका नेताको चुनावी प्रचाप्रसारमा लाग्नु नहुने ।
– दफा ७४ लेख प्रकाशन र प्रसारणः संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको सम्बन्धलाई नकारात्मक असर पर्ने, विदेशी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध खलल हुनसक्ने खालका लेखहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने ।
– दफा ७५ दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न नहुने र सहयोग लिन नहुनेः कुनै पनि व्यक्ति तथा समूहबाट दान, उपहार तथा चन्दा लिन नहुने र विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकहरुबाट सापटी र सहयोग लिन नहुने ।
– दफा ७६ कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने स् शिक्षक भएकै अवस्थामा कुनै कम्पनी स्थापना, त्यसको सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने ।
– दफा ७७ अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुनेः एउटा विद्यालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुनसक्ने भएकोले अन्य विद्यालय वा कम्पनीहरुमा कार्य वा सेवा गर्न नहुने ।
– दफा ७८ प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुनेः शिक्षण सिकाइ गतिविधि प्रभावित हुने भएकोले शिक्षकहरुले प्रदर्शन तथा हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न नहुने ।
– दफा ७९ बहुविवाह गर्न नहुनेः बहुविवाह गर्नु नहुने, गरेको खण्डमा कानुन विपरीत हुने भएकोले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने ।
– दफा ८० यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुनेः कुनै पनि शिक्षकले छात्रछात्रामाथि लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारजस्तो कार्य नगरुन् भनेर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने विषयसमेत आचरणमा समावेश गरिएको छ ।
– दफा ८१ यातना दिन नहुनेः कुनै पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्न नहुने अर्थात् शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु नहुने ।
– दफा ८२ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेः शिक्षकहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ, त्यसरी प्राप्त भएको शिक्षकहरुको सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहले राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पेस गर्नुपर्नेछ ।
– दफा ८३ स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु नहुने ।
– दफा ८४ चेतावनी दिन सकिनेः समय पालना नगरेमा, आदेश पालना नगरेमा वा मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई सुपरीवेक्षक तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिन सक्नेछ ।
– दफा ८५ सजायः उचित र पर्याप्त कारण भएमा शिक्षकलाई विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य सजाय र विशेष सजाय दिन सक्ने ।
– दफा ८६ नसिहत: कुनै पनि शिक्षकको अध्यापनसम्बन्धी काम सन्तोषजनक नभएमा, पूर्वस्वीकृति नलिई पटक–पटक विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, प्रचलित कानुनबमोजिम पेश्की फछ्र्योट नगरेमा, सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदनबाट विद्यार्थीको सिकाइसम्बन्धी काममा जिम्मेवार नदेखिएमा चेतावनी पाएको शिक्षकले पुनः सोही बमोजिमको चेतावनी पाएमा त्यस्तो शिक्षकलाई नसिहतको सजाय हुने ।
– दफा ८७ बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्ने वा बढीमा पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने स् जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा वा अनुशासनहीन कार्य गरेमा त्यस्तो शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने ।
– दफा ८८ सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेः प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरबाही गर्ने, किर्ते, जालसाँजी, भ्रष्टाचारजस्ता अनियमितता तथा कानुनले बन्देज गरेका कुकर्महरु गर्ने शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित विभाग तथा निकायबाट सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।
