काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले ललितानिवास भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बहुचर्चित ललितानिवास प्रकरणमा २ सय ८६ जनलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै सिआईबीले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवदेनमा ललितानिवास प्रकरण र त्यसभित्रको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा हिनामिना गरेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सिआईबीको प्रतिवेदनमा पूर्व मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय साह र विजयकुमार गच्छदारलाई प्रतिवादी बनाइएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई भने साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । सिआईबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल र नारायणगोपाल मलेगोसहितलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
चौतफी दबाब र आलोचनापछि सिआईबी ५७ दिने अनुसन्धानको अन्तिमतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बयान लिएको थियो । उनीहरुसँग लिएको बयानका आधारमा उनीहरुलाई साक्षीका रुपम बयान कागजमात्र बनाइएको हो ।
सो काण्डमा सिआईबीले पक्राउ परेका अधिकांश प्रतिवादीको बयान लिएर वकिलको कार्यालयलाई दिएको हो । जसमा एकजना मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने अझै फरार रहेका छन् । ललिता निवास काण्डमा सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा अवैध तरिकाले व्यक्तिको नाममा लगेको निष्कर्षसहित ४ वटा फरक फरक रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । एउटामा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रहरीले २ सय ९ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो । त्यस्तै, अर्को मुद्दामा नक्कली गुठी खडा गरेर ४ रोपनी १४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा १ सय १० जना संलग्न रहेकोमा भनि अनुसन्धान भएको थियो । छुटदर्ताका नाममा किर्ते गर्ने थप १३ जनालाई पनि प्रहरीले मुद्दा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाएको मितिले दुई महिनाभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै, बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति निवास क्षेत्र विस्तारका लागि सट्टापट्टा र सोधभर्ना गर्ने नाममा २५ रोपनी ७ आना जग्गा हिनामिना गराएको आरोपमा ७४ जनामाथि अनुसन्धान भएको थियो । प्रहरीले जग्गा अपचलनमा संलग्न मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
ललितानिवास प्रकरणको जरैसम्म पुगेर गरिएको अनुसन्धान भनिएपनि यसले एउटा प्रश्न उठाएको छ । कुनैपनि निर्णय गर्दा निर्णयलाई प्रभावमा पार्ने वा निर्णय गर्न प्रशासनिक प्रकृया मिलाउने र गर्ने खरदार, सुब्बा, अधिकृत, सचिव, मन्त्री चाहीँ दोषी हुने तर, त्यसैलाई सदर गर्ने देशको सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमन्त्री चाहीँ निर्दोष हुने ? यो गम्भीर सवाल उठेको छ । देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइनु भनेको न्याय र विधिको शासनको विरुद्धमा छ । यसले के देखाउँछ भने केही मुठ्ठीभर नेताका कब्जामा नेपालको कानुन र प्रशासन रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री चाहीँ सम्भावित भ्रष्टाचारका बारमो जानकार र सजग हुनै नपर्ने खालको नजिर बसाउनले भोली प्रधानमन्त्री चाहीँ दोषी नै हुनसक्दैनन् भन्ने गलत कानुनी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा संलग्न भएका सयौं मान्छे कार्वाहीमा आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीहरुलाई किन साक्षीमात्र बनाइयो भनेर संसद र सडकमा आवाज उठ्ला कि नउठ्ला ? तपाईंलाई के लाग्छ ? हामीलाई कमेण्ट गर्नुहोला ।
