काठमाडौं । केही समयअघि संसद अवरोधका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरुको डिल नमिलेका कारण संसद सुचारु हुननसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
संसदीय लोकतन्त्रमा जनताको सर्वोच्च थलो भनेको संसद हो । संसदीय सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको भनिएका शीर्षनेताहरुले संसद खोल्न किन चाहाँदैनन् ? किनकी, उनीहरु संसदीय कर्मलाई भन्दा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई महत्व दिन्छन् । सुनकाण्डमा छानवीन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै संसदमै आन्दोलिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट टसको मस हुने सम्भावना देखिँदैन । यता सत्ता गठबन्धन पनि सिआईबीबाटै छानवीन गराउने ढिपीमा छन् ।
६० किलो र ९ किलो सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास काण्डजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आइरहेका बेला जनताका प्रतिनिधिले आफ्नो विचार राख्ने थलो बन्द गर्दा लोकतान्त्रिक प्रकृया नै अवरुद्ध भएको छ । संसदमा थुप्रै कानुन निर्माणको प्रकृया चलिरहेपनि ती सबैमा बाधा सिर्जना भएको छ । व्यवस्थापिकाले आफ्नो कार्य निरन्तर गर्न नपाउँदा त्यसले शासन प्रकृयामा नै असर पुर्याउँछ ।
संसद सञ्चालन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतले सम्वादलाई निरन्तरता दिएपनि एमाले लगायत प्रतिपक्षी पार्टी यसमा लचक देखिएका छैनन् ।
शीर्ष राजनीतिक दलको टकराव, नेताहरुको व्यक्तिगत संघर्षले संसद सुचारु गर्न कठिन भइरहेको छ । नेताहरु सुनकाण्डको आवरणमा के डिल गरिरहेका छन् । नेता र पार्टीको स्वार्थ र फाइदाको डिल गर्दा जनताका दैनन्य जीवनका दुःखका बारेमा खोइ चर्चा भएको ? एकातिर संसद सञ्चालन हुनसकेको छैन भने भ्रष्टाचार र तस्करीका काण्ड नै छायाँमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
