काठमाडौं । २०७२ साल भदौमा भएको कैलाली नरसंहारका योजनाकारका रुपमा चिनिएका रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरि जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौति दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि तल्ला आदालतकै आदेशलाई सदर गरिदिएपछि चौधरी गत जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी लिएर छुटे ।
जेलबाट छुटेर आफुलाई निर्दोष दावी गरिरहेका चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै निकालेको छ । दोषी भनिएका चौधरी आममाफी दिएर छु्टिसकेपछि अदालतको पूर्णपाठ आउँदा कतिपयले त्यसलाई निश्प्रभावी पाठ भनेका छन् भने कतिपयले चौधरी संलग्न नरसंहारको कानुनी उपचारका लागि अझै बाटो बाँकी रहेको ढंगबाट टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सञ्चारकर्म र व्यवसायमा संलग्न चौधरी त्यतिबेला चर्चामा आए जतिबेला नाबालक सहित ८ जनाले ज्यान गुमाएको कैलली नरसंहारमा उनको नाम जोडियो । त्यतिमात्र नभएर अभियुक्तका रुपमा प्रहरीले खोजिरहेका बेला भूमिगत भएर संसदीय चुनाव नै जितेपछि चौधरीको चर्चा चुलियो । रेशम चौधरी छोटो समयमै एउटा पेशकर्मीबाट राजनीतिक चर्चाको उपल्लो तहसम्म पुगे ।
तर, सबै अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपनि राजनीतिक दाउपेचका लागि सरकारले उनलाई आममाफी दियो । यसले राज्यले नै हिंसात्मक राजनीतिक र अपराधको राजनीतिकरण गरिरहेको छ भन्नेहरुको दावीलाई थप बल पुगेको छ । रेशमलाल चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यसैलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले गत जेठ २ गते त्यसको पूर्णपाठ चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जसको पूर्णपाठ हालैमात्र प्रकाशित भएको हो।
कैलाली घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए। तर, कैलाली नरसंहारको घटनालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक सौदाबाजीका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारलाई चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थनमात्र दिएको छैन । स्वयं श्रीमति श्रेष्ठपनि मन्त्रिमण्डलकी सदस्य छिन् ।
सत्ता टिकाउनका लागि प्रचण्डले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको घटनालाई राजनीतिक रंग दिएर हिंसात्मक राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको भनेर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । रेशम चौधरी दुधेबालक सहित निहत्था मानिसको ज्यान जाने प्रकरणमा दोषी किटान हुँदा समेत आममाफी पाउनु भनेको मानव अधिकार र विधिको शासन विरुद्ध कार्य भएको छ ।
अदालतले हालै जारी गरेको पूर्णपाठमा पनि चौधरीले आममाफी पाएको विषयको आलोचना गरिएको छ । पूर्णपाठमा अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ भनिएको छ । साथै यस प्रवृत्तिबाट राजनीतिको आडमा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने सर्वोच्चको ठहर छ ।
त्यस्तै रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जानेपनि सर्वोच्चको तर्क छ । एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुनपुग्छ, पूर्णपाठमा उल्लेख छ । राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्ने अदालतको व्याख्या छ ।
मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ, भन्दै चौधरीलाई आममाफी दिएको प्रति सर्वोच्च अदालतले असहमति जनाएको छ । कानुनकै छिद्र प्रयोग गरेर चौधरीलाई आममाफी दिइएको छ । यद्यपी टिकापुर घटनाका पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटउपर अदालतले सुनुवाई गरे चौधरीलाई पुनः कानुनी कठघरामा ल्याउन सकिने कतिपयको अनुमान रहेको छ । सत्ता राजनीतिमा आफ्नो शक्ति आर्जन गरेका चौधरीले समग्र कानुन र राज्यका प्रणालीलाई हस्तक्षेप गर्दै उन्मुक्ति पाएका छन् । के रेशम चौधरीको जस्तै नरसंहारमा सहभागीहरुलाई राजनीतिक लाभका लागि उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने हाम्रो विधिको शासन र न्यायप्रणाली कहाँ पुग्ला ? सोचौं त ।
